तहसील कार्यालयों में भ्रष्टाचार का बोलबाला – सीमांकन और नामांतरण में खुलकर वसूली के आरोप
छत्तीसगढ़।प्रदेश में शासन द्वारा भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने और राजस्व सेवाओं को पारदर्शी बनाने के लिए कई प्रक्रियाओं को ऑनलाइन किया गया है, लेकिन जमीनी स्तर पर तहसील कार्यालयों में आज भी सीमांकन, नामांतरण और बंटवारे जैसे कार्यों में अवैध वसूली की शिकायतें सामने आने की बात कही जा रही है। ग्रामीणों और आम नागरिकों का आरोप है कि कई स्थानों पर बिना पैसे दिए राजस्व संबंधी कार्य समय पर नहीं किए जाते।
ग्रामीणों के अनुसार सीमांकन, नामांतरण, बंटवारा और अन्य राजस्व कार्यों के लिए लोगों को कई दिनों तक तहसील कार्यालय और पटवारी कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ते हैं। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि कई मामलों में फाइलों को लंबित रखा जाता है और बाद में पैसों की मांग किए जाने की बातें सामने आती हैं। हालांकि इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि प्रशासनिक स्तर पर होना शेष है।
राज्य सरकार द्वारा राजस्व सेवाओं को पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से कई प्रक्रियाओं को ऑनलाइन किया गया है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी लोगों को इन सुविधाओं का पूरा लाभ नहीं मिल पाने की शिकायतें मिल रही हैं। नागरिकों का कहना है कि कई जगह वर्षों से एक ही हल्का या क्षेत्र में पदस्थ कर्मचारियों की वजह से स्थानीय स्तर पर व्यवस्था प्रभावित होती है और आम लोगों को अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
इस संबंध में प्रेस रिपोर्टर क्लब के प्रदेश अध्यक्ष संजय सोनी ने कहा कि यदि तहसील कार्यालयों से इस प्रकार की शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं तो शासन और प्रशासन को इसकी गंभीरता से जांच करानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सीमांकन, नामांतरण और बंटवारे जैसे राजस्व कार्यों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए नियमित निरीक्षण और जवाबदेही तय की जानी आवश्यक है।
उन्होंने यह भी कहा कि यदि कहीं भी भ्रष्टाचार की शिकायत प्रमाणित होती है तो संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि आम जनता को बिना किसी अवैध वसूली के उनका कार्य समय पर मिल सके और शासन की व्यवस्था पर जनता का विश्वास बना रहे।
प्रेस रिपोर्टर क्लब ने शासन-प्रशासन से मांग की है कि राजस्व विभाग के कार्यों की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर निगरानी और जांच की प्रभावी व्यवस्था की जाए तथा आम नागरिकों की शिकायतों का त्वरित समाधान किया जाए।