🏭 फैक्ट्रियों में खुलेआम नियमों की अनदेखी

प्रेस रिपोर्टर क्लब के अनुसार जिले की कई फैक्ट्रियों में—
वेल्डिंग कार्य बिना फेस शील्ड और सुरक्षा दस्तानों के कराया जा रहा है।इलेक्ट्रिकल कार्य में इंसुलेटेड सेफ्टी उपकरण नहीं दिए जा रहे।भारी मशीनों पर मजदूर बिना हेलमेट और सेफ्टी शूज के काम करने को मजबूर हैं,
अग्निशमन और प्राथमिक चिकित्सा व्यवस्था केवल कागजों तक सीमित है।
सुरक्षा प्रशिक्षण और ड्रिल औपचारिकता बनकर रह गई है।
यह स्थिति मजदूरों की जान, स्वास्थ्य और सम्मान तीनों के लिए गंभीर खतरा मानी जा रही है।
🔍 निरीक्षण व्यवस्था पर संदेह, मिलीभगत की आशंका

औद्योगिक स्वास्थ्य सुरक्षा विभाग द्वारा किए जाने वाले निरीक्षणों को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं।
प्रेस रिपोर्टर क्लब का कहना है कि—
कई निरीक्षण केवल “रेंडम चेक” या पूर्व निर्धारित सूची तक सीमित रहते हैं,
गंभीर खामियों के बावजूद कठोर कार्रवाई नहीं होती,
जिससे अधिकारी और फैक्ट्री प्रबंधन की मिलीभगत की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता।
हालांकि क्लब ने स्पष्ट किया है कि यह आशंका है, जिसकी निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच आवश्यक है।

📢 प्रेस रिपोर्टर क्लब का स्पष्ट अल्टीमेटम

प्रेस रिपोर्टर क्लब के प्रदेश अध्यक्ष संजय सोनी ने कहा कि—
“औद्योगिक स्वास्थ्य नियम किसी विभाग की खानापूर्ति के लिए नहीं, बल्कि मजदूरों की जान बचाने के लिए बने हैं। यदि नियमों की अनदेखी पर तत्काल और ठोस कार्रवाई नहीं की गई, तो प्रेस रिपोर्टर क्लब औद्योगिक स्वास्थ्य सुरक्षा अधिकारी से सघन जांच की मांग करेगा और कार्रवाई न करने वालों की जवाबदेही तय करने की मांग उठाएगा।”
उन्होंने यह भी कहा कि—
नियमों का उल्लंघन करने वाली फैक्ट्रियों को चिन्हित किया जाएगा,
औपचारिक शिकायत औद्योगिक स्वास्थ्य सुरक्षा विभाग में दर्ज कराई जाएगी,
और आवश्यकता पड़ने पर संबंधित अधिकारियों को पद से हटाने की मांग भी की जाएगी।
🏛️ शासन–प्रशासन से मांग
प्रेस रिपोर्टर क्लब ने शासन-प्रशासन से मांग की है कि—
जिले की सभी फैक्ट्रियों का अचानक और स्वतंत्र निरीक्षण कराया जाए,
PPE और आपातकालीन सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन कराया जाए,
निरीक्षण प्रक्रिया को पारदर्शी और जवाबदेह बनाया जाए,
और मजदूरों के शोषण पर शून्य सहनशीलता की नीति अपनाई जाए।
📝 निष्कर्ष
औद्योगिक स्वास्थ्य नियम यदि केवल फाइलों तक सीमित रहेंगे, तो मजदूरों की सुरक्षा एक खोखला दावा बनकर रह जाएगी।
यह मामला केवल प्रशासनिक प्रक्रिया का नहीं, बल्कि हजारों मजदूरों के जीवन और भविष्य से जुड़ा हुआ है।

—संजय सोनी, प्रदेश अध्यक्ष, प्रेस रिपोर्टर क्लब